Stubble burning: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ 70% ਕਮੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ...
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਂਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ। ਹੋਰ ਫਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Before You Go
ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP MLA ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੇਂਜ!
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
