ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਪ ਲੀਡਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾਉਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।