ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ 28 ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 13 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 39 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 65 ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।


ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।


 


 


 


ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

 


Goat Price: ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਹੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ