'ਆਪ' ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ (ਪੰਚਾਇਤੀ) ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ (ਪੰਚਾਇਤੀ) ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤੀਹਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ (ਲੌਕਡਾਊਨ) ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਚਕਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਗੇ? ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤੀਹਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਣੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਹੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬ-ਭੂਮੀਹੀਣ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ 'ਡਾਕਾ' ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ।