ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਕੱ-ਹਕੂਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (ਕੰਟਰੈਂਟ ਲਿਸਟ) 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਤਮਾਮ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ 80-85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਈਸੀਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੇਚ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਹਰ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ-2020 ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
