ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੂਹਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ (ਜੀਡੀਪੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।-
ਜੇਕਰ ਬੰਬੀਆਂ (ਮੋਟਰਾਂ) 'ਤੇ ਡੀਬੀਬੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਿਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੈਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ' ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।-
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, '' ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ