ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ।

ਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ।਼ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਗੁਣਾ ਤਕ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਧਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਵੇ।