ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ (ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ (ਵਹੀਕਲਾਂ) ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2017 'ਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਾਰੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।