ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ! 18 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ DNA ਟੈਸਟ, ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-2 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 41 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰੋਹ ਜਾਂ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 367 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 753 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ 17 ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 183 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 13 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। 16 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਸੀਪੀਓ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
