ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ 6 ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰ ਅਲੌਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਐਡਵੋਕੈਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਲਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਰੈਵੋਨੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਅੇਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।

ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਲਿਖੀਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰਮੰਤ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਈਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲੌਟ ਹੋ ਗਏ।

ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ 6 ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।