ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਕਤਲ,ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ 2-2 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਸਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਾਗਪਤ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ । ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਵਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਉਹ 70 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਵਾਰ 40 ਦਿਨ ਲਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ।
14 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਦਾ ਹੈ ? ਸੌਦਾ ਸਾਧ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬਧੰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਦਰਅਸਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਰਲੋ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਦੀ ਸੀ ।