Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸੂਬੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020-21 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਘਾਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਲੋਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਿੰਗ ਅਸਲ ਲੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।