ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਬਾਰੇ ਖੋਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਕਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।