ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਣਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਣਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਕੱਲੇ ਅਣਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰੀਬ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦੀ ਫਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।