ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 147 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 30-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਤੇ 25-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Weather Updates: ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/