Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ, ਸੂਫੀ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ 'ਕੁਨਾਲ ਪਾਸੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ'
10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਸਤਾ
ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।