ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਿਜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੈਨਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਤੰੰਤਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਰੰਪਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।