ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ!

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ  ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਥੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ 269 ਖਾਸ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  16738 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛਿਮਾਹੀ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੂੰ 30 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਨਾ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8.70 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।