ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ.) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 25 ਤੋਂ 89 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਮ ਲੋਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।