ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10637 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 6332 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ 'ਮੁਆਫ਼' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ?
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10637 ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।