ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ’ਚ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।