Punjab News: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਮਿਨਟਰਨ-ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।