Punjab News: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ DSR ਲਈ 1.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂੰਗ ਲਈ MSP ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ!
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sidhu Moosewala Murder Case : ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ , ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 61 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵ 2022 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 545 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 390 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 80 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 278 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 690 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 48 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 51 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 80 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵ 2022 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 545 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 390 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 80 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 278 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 690 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 48 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 51 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 80 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ