ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ/ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਕਸੂਤਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।