ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 26,316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਇੰਨਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 26,316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 24,680 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 4-ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ 4-ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ, ਟੈਲੀ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 24,680 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6,279 ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2ਜੀ/3ਜੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ 4ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ 20% ਵਾਧੂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ BSNL ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ) 4G ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (USOF) ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26,316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਕਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਓਪੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ, ਟੈਲੀ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।"