Farm Laws Withdrawn: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


 


ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।


 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ 26 ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਟ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।