ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ’ (PSPCL) ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਰਾਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ PSPCL ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (PSERC) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਸਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ PSPCL ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 3,003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰ 9,807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ PSPCL ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 4.49 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ 3.2 ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ 32% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆੱਲ–ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ PSPCL ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :