"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰ...!"
ਕੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ।
Punjab News: ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਮੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੂਰ ਅਪਰੇਟਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਾ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
