ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ;ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।