ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਘਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

farmers_protest_.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

 

ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

 

ਓਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇਡੀਐਸ, ਐਨਸੀਪੀ, ਟੀਐਮਸੀ, ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ, ਡੀਐਮਕੇ, ਝਾਮੁਮੋ, ਜੇਕੇਪੀਏ, ਸਪਾ, ਬੀਐਸਪੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।