ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰਾਜਸੀ) ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਅਧੀਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ (ਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ(ਕਿਊ) ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।