ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨ- ਬ- ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ- ਬ- ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।" ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 25 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗੌੜੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।