ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਭੂ-ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਧਰ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੂ-ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਦਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।