ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ 'ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ', 'ਆਪ' ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਖਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 'ਵੋਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ' ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।   ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਵਜੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਦੇ ਰੂਲ 22 (1) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।