ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਐਂਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੇ।


ਦਰਅਸਲ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’


<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">People of all age groups are protesting across India against these anti-farmer laws. This evening I joined some citizens at Matka Chowk in Punjab&#39;s capital Chandigarh. Again appeal to the Centre to not take this protest lightly and to repeal these laws. <a rel='nofollow'>pic.twitter.com/d92v9G6gX4</a></p>&mdash; Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) <a rel='nofollow'>February 17, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>


ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਿੰਘੂ, ਟੀਕਰੀ ਤੇ ਗ਼ਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।


40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।