ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵੇਖ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਖੇਮੇ ਨੇ ਡੈਮੇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੀ-ਟੂ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ ਗਏ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਂਜ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Before You Go
ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP MLA ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੇਂਜ!
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
