ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੱਤਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ, ਜਲ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਾਖੜ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਥੁੜ ਮਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਹਤਰ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਵੇਸਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਰਾਂਟ ਥੌਰਨਟਨ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਫ.ਏ.ਐਮ.ਈ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਬਿਜਲਈ ਬੱਸਾਂ (ਈ-ਬੱਸ), ਬਿਜਲਈ ਰਿਕਸ਼ਾ (ਈ-ਆਟੋ ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਲਾਭ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।