ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐੱਡਹਾਕ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ’, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼ਿਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜ਼ਡ ਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਰਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2017 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।