ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, 'ਆਪ' ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ। 'ਆਪ' ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਣਗਿਣਤ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਬੇਵੱਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।