ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਪਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

[Live] From Punjab Governor house to submit our petition against the Central Govt’s anti farmer ordinance. Punjab will speak against this ordinance because it threatens our Agriculture. #PunjabBolda https://t.co/un1hvj58Qj

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 16, 2020

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।