ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਐਚਓ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਮਲਾ 7 ਮਈ 1992 ਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਰਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਆਈਪੀਐਸ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਪੁਰਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਕਰੀਬ 30 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ।

ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ (ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਾਖਾ) ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 8 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ

ਲਾਪਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਘਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ।

9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ

ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ‘ਭੋਗ ਪਾ ਦੋ’। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ  ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1996 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।