ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਜੈਸ਼-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 23 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

IMAGE

Source : ABPLIVE AI

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਘੁਸਪੈਠ, ਭਰਤੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

UAPA ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ UAPA ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਫੰਡਿੰਗ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਨਾਗਰੋਟਾ ਅਤੇ ਸੁੰਜਵਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਨਾਗਰੋਟਾ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਸੁੰਜਵਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਡਰੋਨ, ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਭੇਜਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਡਾਟਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

UAPA ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।