ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 800 ਬ੍ਰਾਂਚਾ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।