ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 20 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।