ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ’ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ‘ਸਿਆਣਪ’ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮਾਸਕ’ਡ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਧਾਰ’ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਧਾਰ’ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ‘ਆਧਾਰ’ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ/ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ‘ਆਧਾਰ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਸੀ।