ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤੈਅ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਮਪੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24858 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 971 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 602 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ, 323 ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ 46 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।