ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ 3 ਬੀਆਰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 30 ਤੋਂ 40 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਟੀ.) ਕੂੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 4.2 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 7.67 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੈ। ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 43 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 23 ਕਿੱਲੋ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੀਪਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 50,000 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।