ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ।   ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 420 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ CISF ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ CISF- ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। CISF ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ 1969 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1983 ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ. ਤੇਲ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ, ਪਰਮਾਣੂੰ ਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।