Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਾਖਾ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ 365 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।