ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਾਜ਼ੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ/ਸੀਐਨਜੀ ਪੰਪਾਂ/ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਝੋਨੇ, ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ, ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ, ਚੌਲ ਸ਼ੈਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ (ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ), ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਪਰੇਟਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਏਟੀਐਮ, ਡਾਕਘਰ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਤੇ/ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ/ਡੀਸੀਪੀ/ਓਐਮਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵਾਨਗੀ, ਅਨਾਜ, ਬਾਰਦਾਨੇ, ਪੀਪੀ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ/ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਕਰੇਟ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕਵਰ, ਜਾਲ, ਸਲਫਾਸ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਆਦਿ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।